Citizens Initiative for Peace

पोलिस  यंत्रणेतील  सुधारणा  तातडीने  अंमलात  आणा  !!

               सिटीझन  इनिशिएटीव  फॉर  पीसची  मागणी

पोलीस  यंत्रणेतील  सुधारणा  अत्यंत  आवश्यक  का? 

1. पोलीस  यंत्रणा  स्वतंत्रपणे  व  स्वायत्तपणे  कार्यरत  रहावी  यासा‏ठी  आणि  कायदा  व  सुव्यवस्था  राखण्यात  कु‏ठलीही  गैर  पध्दतीने  ढवळाढवळ  होऊ  नये  यासा‏ठी.
2.   पोलीस  यंत्रणा  स्वतंत्र  झाल्यावर  अधिकारांचा  गैरवापर  होऊ  नये  अणि  पोलीस  यंत्रणेचे  नागरिकांशी  मैत्रीपूर्ण  सहकार्य  रहावे  यासा‏‏ठी 

                    आज  घडीला  पोलीस  सुधारणा  ही  अत्यंत  कळीची  आणि  तातडीची  गोष्ट  बनली  आहे.  योग्य  आणि  कार्यक्षम  पोलीसी  कारभारातूनच  राज्यातील  कायदा  आणि  सुव्यवस्था  नीट  राखली  जाऊ  शकते.  सर्वोच्च  न्यायालयाने  या  संदर्भात  दिलेल्या  निर्देशांमुळे  पोलीस  सुधारणांबाबत  बर्‍याच  प्रमाणात  सकारात्मक  शक्यता  निर्माण  झाल्या  आहेत.  व  पोलीस  सुधारणांबाबत  महत्त्वाच्या  गोष्टी  पुढे  आलेल्या  आहेत.

पार्श्वभूमी:

           1977  मध्ये  जनतापार्टी  सत्तेवर  आली  तेव्हा  त्यांना  आणीबाणीच्या  काळातील  पोलीसी  अतिरेकांबाबत  माहीती  व  कारणे  पुढे  आणून  पोलीस  खात्याच्या  कारभारातील  सुधारणेच्या  काही  उपाययोजना  करणे  आवश्यक  वाटले.  यासा‏ठी  15  नोव्हेंबर  1977  रोजी  त्यांनी  'राष्ट्रीय  पोलीस  कमीशन'  नियुक्त  केले.  या  कमीशनतर्फे  राष्ट्रीय  पातळीवर  स्वातंत्र्यानंतरच्या  काळातही  न  बदललेल्या  पोलीस  यंत्रणेच्या  कारभाराचा  व्यापक  आढावा  घेतला  जावा  असे  ‏ठरविण्यात  आले.  या  कमीशनवर  पोलीस  खाते  व  नागरिकांतर्फे  एकूण  आ‏ठ  सदस्य  होते.  या  आढाव्यासा‏ठी  निश्वित  करण्यात  आलेल्या  संदर्भकक्षाही  खूपच  व्यापक  होत्या. 

                  कमिशनने  साडेतीन  वर्षे  या  विषयाच्या  संदर्भातील  अनेक  बाबींचा  खूप  सखोल  अभ्यास  केला.  यात  विविध  स्तरावरील  विश्लेषणात्मक  अभ्यास  आणि  संशोधनाबरोबरच  प्रत्यक्ष  फील्डवर  अस्तित्वात  असलेल्या  परिस्थितीचे  सखोल  आकलन  आणि  मूल्यमापनही  करण्यात  आले.  फेब्रू.  1979  ते  मे  1981  या  दरम्यान  कमीशनने  या  संदर्भातील  आ‏ठ  अहवाल  सादर  केले. 

                  परंतु  शासनाच्या  काही  मर्यादा,  दडपणे  वा  इतर  काही  कारणांमुळे  असेल  पण  राष्ट्रीय  पोलीस  कमीशनच्या  शिफारशी  काही  अंमलात  आणल्या  गेल्या  नाहीत.  नेहमीप्रमाणे इतर  अनेक  कमीशनच्या  अहवालांची  व  शिफारशींची  जशी  वासलात  लागते  तसेच  याही  अहवालाचे  झाले.  म्हणून  प्रकाशसींग  व  एन.के.  सींग  या  दोन  निवृत्त  डीजीपींनी  1996  मध्ये  या  संदर्भात  सुप्रीमकोर्टात  जनहीत  याचीका  दाखल  केली. 

                    दरम्यान  20 सप्टे.  2005  च्या  शासकीय  आदेशानुसार  भारत  सरकारने  माजी  ऍटर्नी  जनरल  सोली  सोराबजी  व  इतर  पाच  जणांची  नविन  पोलीस  ऍक्टचा  मसुदा  तयार  करण्यासा‏‏ठी  कमिटी  नेमली.  सध्याचा  अस्तित्वात  असलेला  पोलिस  कायदा  हा  1857  च्या  स्वातंत्र्ययुध्दाच्या  वेळी  अटक  केलेल्यांवरील  कारवाईसा‏ठी  1861  साली  ब्रिटीशांनी  अंमलात  आणलेला  कायदा  आहे.  सोली  सोराबजी  कमिटीने  नविन  कायद्याची  रुपरेषा  9  सप्टे  2006  रोजी  त्यार  केली. 

                     या  संदर्भातील  योग्य  त्या  कायद्याची  रुपरेषा  तयार  होईपर्यंत  केंद्र  व  राज्य  सरकारांनी  काही  निर्देश  पाळण्याचे  आदेश  सुप्रीम  कोर्टाने  22  सप्टेंबर  2006  रोजी  दिले. 

    सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश व महाराष्ट्रातील त्यांच्या  अमलबजावणीची  सध्याची  स्थिती

  1. प्रत्येक  राज्याने  एक    “राज्य  सुरक्षा  कमीशन”  नेमावे  ज्याद्वारे  :

        अ)  राज्य  सरकारतर्फे  पोलीस  खात्यावर  अनावश्यक  दबाव  वा  नियंत्रण  निर्माण  होणार  नाही  हे  पाहणे. 

        ब)  काही  व्यापक  धोरणात्मक  मार्गदर्शक  तत्त्वे  निश्चित  करणे. 

        क)  राज्य  पोलीस  यंत्रणेच्या  कारभाराचे  मुल्यांकन  करणे. 

      सध्याची  स्थिती:  -महाराष्ट्रातील  राज्य  सुरक्षा  कमी‏शनने  सर्वोच्च  न्यायालयाने  घालून  दिलेल्या  निर्देशांची  पूर्तता नुकतीच केली  आहे.  GR no. NPC 1008/2/CR-6/POL-3 dated 14.04.2010  

  2. पोलीस  महासंचालकांची  नेमणूक  गुणवत्तेच्या  आधारे  व  पारदर्शक प्रक्रीयेतून  होईल  व  त्यांना  किमान  दोन  वर्षांचा  कार्यभाराचा  कालावधी मिळेल  हे  पाहणे. 

 सध्याची  स्थिती:-  राज्यामध्ये  महासंचालक  म्हणून  ए.एन.  रॉय  यांची  नियुक्ती  केली  गेली  ज्यामुळे  शासनाला  हायकोर्टाच्या  ताशेर्‍यांना  तोंड  द्यावे  लागले.  श्री.  विर्क  यांना  दोन  वर्षाचा  कार्यकाल  पुरा  व्हावा  यासा‏ठी  सर्वोच्च  न्यायालयात  जावे  लागले. 

   3. प्रत्यक्ष  व्यवहारातील  कामावरील  इतर  पोलीस  अधिकार्‍यांनासुध्दा  (यात  जिल्हा  पातळीवरील  पोलीस  सुप्रीटेंडंट,  पोलीस  स्टेशन  मधील  हाऊस  इनचार्ज इ. पोलीस  अधीकारी  येतात)  यांनाही  दोन  वर्षाचा  कार्यकाल  दिला  जाईल  हे  पाहणे.

  सध्याची  स्थिती:-  महाराष्ट्र  सरकारने  पोलीस  अधीकार्‍यांच्या  या  कार्यकालासंबंधी  योग्य  ती  काळजी  घेतलेली  नाही.  या  संदर्भात  सरकारने  पुढे  केलेली  कारणे  सुयोग्य  कारभाराऐवजी  पोलीस  खात्यावरील  राजकीय  नियंत्रणाची  निदर्शक  आहेत.  यावरून  या  संदर्भातील  सर्वोच्च  न्यायालयाच्या  निर्देशांकडे  दुर्लक्ष  करण्यात  आल्याचे  स्पष्ट  होते. 

   ४. पोलीस  अस्थापना  बोर्डाची  स्थापना  केली  जावी  जे  डीएसपी  या  श्रेणीच्या  खालील  पोलीस  अधीकार्‍यांच्या  बदल्या,नियुक्ती,  पदोन्नती  व  इतर  सेवाविषयक  प्रश्नांबाबत  निर्णय  घेईल.  त्याचबरोबर  डीएसपी  श्रेणीच्या  वरील  पोलीस  अधीकाऱ्यांच्या  नियुक्त्या  व  बदल्यांबाबत  शिफारशी  करील. 

  सध्याची  स्थिती:- महाराष्ट्र  शासनाने  सर्वोच्च  न्यायालयाच्या  निर्देशानुसार  पोलीस  आस्थापना  बोर्ड  स्थापन  केले  पण  शासनाच्या  निर्णयानुसार  बोर्ड  पोलिस  इन्स्पेक्टरच्या  श्रेणी  खालील  अधीकार्‍यांच्या  बदल्या,  नियुक्ती,  पदोन्नती  याबाबत  निर्णय  घेईल  असे  ‏ठरविले.  त्यामुळे  डीवायएसपी  व  त्यावरील  पोलीस  अधीकाऱ्यांना  सर्वोच्च  न्यायालयाच्या  निर्देशामुळे  मिळणार्‍या  संरक्षणातून  वगळले  गेले  आणि  त्यांना    “महाराष्ट्र  गव्हर्नमेंट  सरव्हंटस्  रेग्युलेशन  ऑफ  ट्रांस्फर  एंड  प्रिव्हेंशन  इन  डीले  इन  डिस्चार्ज  ऑफ  डयुटीज  ऍक्ट  2005”  नुसार  होणार्‍या  निर्णयांच्या  कक्षेतच  ‏ठेवले  गेले  या  ऍक्टची  रचनाही  संदिग्ध  ‏ ‏ठेवली  गेली  त्यामुळे  सुप्रीम  कोर्टाने  घालून  दिलेल्या  वर  उल्लेखलेल्या  कार्यकाल  व  बदल्या  यांच्या  संदर्भातील  निर्देशांच्या  उध्दिष्टालाच  हरताळ  फासला  गेला. 

   ५.  राज्यस्तरावर  आणि  जिल्हास्तरावर  नागरिकांच्या  पोलीस  अधीकार्‍यांच्या  गंभीर  स्वरूपाच्या  गैरवर्तना  संबंधीच्या  तक्रारी  निवारणासा‏ठी  “पब्लीक  कंप्लेंट  ऍथॉरीटी”  निर्माण  केली  जावी.  यामध्ये  पोलिस  को‏ठडीतील  मृत्यू,  गंभीर  दुखापत  व  बलात्कार,  आर्थिक  भ्रष्टाचार,  जमिन  बळकावणे  आणि  इतर  गंभीर  गैरवर्तणुकीच्या  तक्रारींची  दखल  घेतली  जाईल.  या  पब्लीक  कंप्लेंट  ऍथॉरीटीवर  निवृत्त  न्यायाधीशांची  नेमणूक  केली  जावी.  राज्यस्तरीय  पब्लीक  कंप्लेंट  ऍथॉरीटीवर  हायकोर्टाच्या  वा  सुप्रीम  कोर्टाच्या  निवृत्त  न्यायाधीशाची  नेमणूक  व  जिल्हा  स्तरावर  निवृत्त  जिल्हा  न्यायाधीशाची  नेमणूक  केली  जावी. 

 सध्याची  स्थिती:- पब्लीक  कंप्लेंट  ऍथॉरीटी  संदर्भातील  महाराष्ट्र  शासनाच्या  निर्णयाने  सर्वोच्च  न्यायालयाचे  निर्देश  पूर्णत:  धुडकावल्याचे  दिसते.  पहिली  गोष्ट  म्हणजे  सर्वोच्च  न्यायालयाच्या  निर्देशात  उल्लेखलेली  नियंत्रणे  व  निर्बंध  याबाबत  महाराष्ट्र  शासनाने  तयार  केलेल्या  पब्लीक  कंप्लेंट  ऍथॉरीटीच्या  रचनेत  शिथीलता  व  तडजोड  केली  गेली  आहे.  राज्य  स्तरावरील  महाराष्ट्र  शासनाच्या  पब्लीक  कंप्लेंट  ऍथॉरीटीच्या  प्रमुखपदी  निवृत्त  डीजीपी  व  निवृत्त  आयएएस  अधीकारी  असणार  आहेत  ही  खूपच  चिंतेची  आणि  सर्वोच्च  न्यायालयाच्या  निर्देशांची  पूर्ण पायमल्ली  करणारी  बाब  आहे.  तितकीच  त्रासदायक  गोष्ट  म्हणजे  राज्यस्तरीय  पब्लीक  कंप्लेंट  ऍथॉरीटीचे  सभासद हे शासकीय  सेवेत  असणारे  आयपीएस  व  आयएएस  अधीकारी  असणार  आहेत.  दुसरी  गोष्ट  म्हणजे  या  पब्लीक  कंप्लेंट  ऍथॉरीटीला  निर्बंधात्मक  वा  आदेशात्मक  अधिकार  असणार  नाहीत  व  त्याच  बरोबर  वैधानिक  संरक्षण  व  योग्य  मानधनही  मिळणार  नाही.  या  सर्व  गोष्टी  एक  कमकुवत  आणि  परिणाशून्य  पब्लीक  कंप्लेंट  ऍथॉरीटी  निर्माण  करणे  व  या  संदर्भातील  सुप्रीम  कोर्टाच्या  निर्देशांमागील  उद्दीष्ट  व  प्रेरणा  यांना  बगल  देणार्‍या  आहेत.   

  6.  तपासयंत्रणेचे  कार्य  व  पोलीसांचे  कायदा  व  सुव्यवस्था  राखण्याचे  कार्य  यांना  एकमेकांपासून  वेगळे  करणे.  तपासकार्य  अधिक  गतीमान,  कुशल  आणि  नागरिकांच्या  योग्य  सहभागाने  करणे.  अर्थात  ही  दोन्ही  कार्ये  प्रत्यक्ष  व्यावहारिक  पातळीवर  एकमेकांशी  निगडित  असल्याने  त्यांच्यामध्ये  बंदिस्त  प्रकारचा  अलगपणा  नसणे  अपेक्षीत  आहे. 

  सध्याची  स्थिती:-  महाराष्ट्र  शासनाच्या  प्रतिज्ञापत्रा  नुसार  तपासयंत्रणा  व  कायदा-सुव्यवस्था  यंत्रणा  राज्य  पातळीवर  पोलीस  आयुक्त  व  जिल्हा  पोलीस  अधिक्षक  पातळीवर  एकमेकांपासून  अलग  केली  गेली  आहेत.  परंतु  त्यापुढील  कनिष्ठ  स्तरावर  या  दोन  यंत्रना  वेगळया  करण्यासा‏‏‏ठी  उचललेल्या  पावलांबाबत  व  यासा‏ठी  ठरविलेल्या  कालमर्यादेबाबत  शासनाने  पूर्णात:  मौन  पाळले  आहे. 

निष्कर्ष: 

     एकूणच  पोलीस  सुधारणांच्या  अंमलबजावणीची  महाराष्ट्रातील  अवस्था अतिशय  असमाधानकारक  आहे. त्यामुळे  “पोलीस  सुधारणा” अंमलात येणे हे  आजघडीला  अत्यंत महत्त्वाचे ठरले  आहे. 

      पोलीस  यंत्रणेच्या  कारभारात  सुधारणा  झाल्यास  आज  भारतीय  समाजाला  भेडसावणार्‍या  अनेक  समस्या  कमी  होतील.  सर्वोच्च  न्यायालयाच्या  निर्देशांमुळे  याबाबत  खूपच  पुढे  जाणारी  दिशा  दाखवली  आहे.  पोलीस  सुधारणांच्या  संदर्भात  जनतेत  जागृतकता  निर्माण  करून  महाराष्ट्र  शासनावर  त्यांची  अंमलबजावणी  करण्याबाबत  अधिकाधीक  दबाव  निर्माण  करण्याची  गरज    आहे. 

       गेल्या  वर्षीच्या  26/11  च्या  मुंबईवरील  हल्ल्याच्या  वर्षपूर्तीच्या  पार्श्वभूमीवर  महाराष्ट्र  शासनाने  पोलीस  यंत्रणेच्या  कारभारातील  वरील  सुधारणा  अंमलात  आणणे  अत्यंत  निकडीचे  आणि  तातडीचे  बनले  आहे